नई दिल्ली : एयर इंडिया प्रबंधन और पॉयलट अपने बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए 10 और 12 जुलाई को मुख्य श्रम आयुक्त की निगरानी में फिर से सुलह वार्ता करेंगे। पहले दौर की बातचीत शुक्रवार को विफल रही थी।
इंडियन पॉयलट गिल्ड (आईपीजी) के समिति सदस्य रोहित कपाही ने आईएएनएस से कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें (पॉयलट) निर्देश दिया है कि हम 10 और 12 जुलाई को एयर इंडिया प्रबंधन से बातचीत करें। उसके बाद मुख्य श्रम आयुक्त 13 जुलाई को उच्च न्यायालय में एक रपट जारी करेंगे।
उच्च न्यायालय उस दिन मामले की सुनवाई करेगा।"उच्च न्यायालय ने सोमवार को दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे 10 और 12 जुलाई को मुख्य श्रम आयुक्त की देखरेख में बातचीत करें। कपाही ने कहा, "उच्च न्यायालय में अपनी हड़ताल समाप्त करने से सम्बंधित हलफनामा दायर करने के बावजूद हमारे और प्रबंधन के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है।
प्रबंधन हालांकि मुद्दे सुलझाने के लिए आगे नहीं आ रहा है।"पिछले सप्ताह आईपीजी ने प्रबंधन पर वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया था। प्रबंधन ने पॉयलटों की शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया था, और उसके बाद आईपीजी से सम्बद्ध लगभग 300 पॉयलटों ने लगभग तीन महीने तक हड़ताल पर रहने के बाद काम शुरू कर दिया था।
पॉयलटों ने शुरू में 14 मांगें सामने रखी थी, लेकिन अब वे मात्र अपने उन 101 साथियों की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिन्हें हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था।